Supreme Court ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਾਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Surya Kant, ਜਸਟਿਸ Joymalya Bagchi ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ V Mohana ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਬਾਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ 'ਮੌਲਿਕ ਲੋੜ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ 2 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।