ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ **24 ਘੰਟੇ** ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ **7 ਦਿਨਾਂ** ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, NGT ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
- 24 ਘੰਟੇ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰੀਲੀਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ।
- 7 ਦਿਨ: ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਫੰਡ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ।
- 90 ਦਿਨ: ਰੈਸਕਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ Standard Operating Procedure (SOP) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
NGT ਦਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਰਮ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ District Survey Reports ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।