ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (extraordinary family pension) ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੋਰਸ (GREF) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਨ, ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀਕਾਲੀਨ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕਮੈਨਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'C' ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ₹14.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ₹4.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ।