ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੂੰ Russia-Ukraine ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਲ **267** ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ **51** ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ **77** ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 267 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 139 ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ 51 ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 77 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 'ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼' ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਮਦਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ DNA ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।