ਬਲੈਕ ਸੀ (Black Sea) ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ Supreme Court ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ (Insurance Claims) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਲੈਕ ਸੀ ਵਿੱਚ 25 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ MV AGN Ragnar ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੂਬੇ, ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਖੋਜ ਅਭਿਆਨ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਡੇਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
MV AGN Ragnar ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Neva Shipping Corporation ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।