ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ 'ਇੰਡਸਟਰੀ' ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ BSBDA ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ₹15 ਪਲੱਸ GST ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਇੰਡਸਟਰੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ 'ਇੰਡਸਟਰੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਗੀਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1978 ਦਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ, 1947 ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ, 2020 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
SBI ਦੇ BSBDA ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ (BSBDA) ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚਾਰ ਮੁਫਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੇਕ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ₹15 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GST ਵਸੂਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ATM ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਰਹਿਣਗੇ।
SBI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੀਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। SBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹21,121 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਇੰਡਸਟਰੀ' ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡਸਟਰੀ' ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।