Marital Rape Exception: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ?

ਬੁੱਧਵਾਰ, 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ Indian Penal Code (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਅਪਵਾਦ 2 ਅਤੇ ਨਵੇਂ Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Surya Kant ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ Joymalya Bagchi ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ V. Mohana ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਰਟ Karnataka High Court ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।