Talaq-e-Hasan 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 'Talaq-e-Hasan' ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ (Statutory Regulation) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937' ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ (Polygamy) ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜੋ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ (Gender-neutral) ਹੋਣ।

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 2017 ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ 'Triple Talaq' ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।