ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ High Powered Enquiry Committee (HPEC), ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ Justice R Subhash Reddy ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ Cockroach Janta Party ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Dharmendra Pradhan ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ High Powered Enquiry Committee (HPEC) ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ hpec.nic.in ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) R Subhash Reddy ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਟੀਮ
ਇਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ CBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ Rishi Kumar Shukla ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ L R Bishnoi ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ Cockroach Janta Party ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Dharmendra Pradhan ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।