Delhi Gymkhana Club ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ **27.3 ਏਕੜ** ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੇਕਓਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਲੱਬ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੱਬ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸ (L&DO) ਵੱਲੋਂ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨੋਟ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ Delhi Gymkhana Club ਇੱਕ ਅਨਲਿਸਟਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।