ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 25 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 60 ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਰਜੀਹ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ 'ਤੇ ਵੀ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ (Official Directives) ਉਸਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਧੜੇ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ ਰਾਏ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (Tenth Schedule), ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Anti-Defection Law) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਕਸਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (Party Discipline) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ (Precedent) ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਟੈਰਿਫ (Trade Tariffs) ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 25 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ - ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (Risk Premium) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।