Supreme Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ **24 ਘੰਟੇ** ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਪਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Justice Ujjal Bhuyan ਅਤੇ Justice Atul S. Chandurkar ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ Article 22(2) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 'ਬਫਰ ਪੀਰੀਅਡ' ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 'ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ' ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮਾਫ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ Sujit Das v. Union of India ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ NDPS Act ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।