Reliance Industries ਨੇ Essel Group ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Subhash Chandra ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ NCLT ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ Subhash Chandra ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ (Insolvency) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Reliance Industries Limited ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 28 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Subhash Chandra ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹਨ।
NCLT ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ NCLT ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹6.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, LIC Housing Finance ਵਰਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ: ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਣਦਾਰੀ (Liabilities) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ:
- ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਲਗਭਗ ₹22,006 ਕਰੋੜ।
- Subhash Chandra ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ₹3,992 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
- ਪੁਰਾਣਾ ਭੁਗਤਾਨ: Essel Group ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ₹43,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ NCLT ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੈਬਟ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।