Raghav Chadha ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
Raghav Chadha ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ 'ਸ਼ਿਫਟ' ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Representation of the People Act, 1951 ਵਿੱਚ 2003 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
April 2026 ਵਿੱਚ Aam Aadmi Party (AAP) ਛੱਡ ਕੇ Bharatiya Janata Party (BJP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਧ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।