RAF ਵੱਲੋਂ 'ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਲੇਟਸ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ?

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RAF) ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੀ (GD) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਿਕਾਰਡ, ਜੋ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ RAF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ-ਰੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ 'ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਲੇਟਸ' ਦੇ ਦੋ ਰਾਉਂਡ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਭੀੜ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ?

ਇਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ Munitions India Limited ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ 'ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਲੇਟਸ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ 12-ਬੋਰ ਅਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਭੀੜ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਘਾਤਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮന്ത്രാਲਯ ਤੋਂ ਬਲ ਦੀ ਉਪਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਭੀੜ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।