ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ Section 147A ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ **2 ਲੱਖ** ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ Section 151A ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ' (Faceless Assessment) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ Finance Act 2026 ਵਿੱਚ Section 147A ਨੂੰ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।