ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ (Baba Farid University of Health Sciences) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈੱਨ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਭੇਜਦੇ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ 7 ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰੈਕਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ₹3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਹੁਣ 454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਫਸਰਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ।
ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।