ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਦੇ OSD Rajbir Singh Ghuman ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Enforcement Directorate (ED) ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਸਤੀ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਨੂੰ ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਕੀਲ Nikhil Saraf ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ PIL ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ED ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (Land use) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ CBI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।