Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ KAP Sinha ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ **₹14,191 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ (DA) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ KAP Sinha ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Ashwani Kumar Mishra ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Rohit Kapoor ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ (DA) ਅਤੇ ਡੀਆਰ (Dearness Relief) ਦੇ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ 'ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ' ਵਾਲਾ ਤੰਜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ 'ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ' (hide and seek) ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਗਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ KAP Sinha ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।