ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ' ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ 2 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।