ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ 500 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ **70,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ **1.25 ਲੱਖ** ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 500 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (Village Defence Committees) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ
ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।