Pune ITAT ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ **₹65.21 ਲੱਖ** ਦਾ ਵਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ (VRS) ਪੇਆਊਟ 'ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸੀਪਟ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ Pfizer Healthcare India ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ₹65.21 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 'Income from Other Sources' ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ITAT ਦਾ ਤਰਕ
ITAT ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਵਲੰਟਰੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨੇਸ਼ਨ' (ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਸਤੀਫਾ) ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਂਟੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਰਕਮ 'ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸੀਪਟ' ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਤਨਖਾਹ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਕਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ITR ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਲਰੀ ਦੱਸਣਾ) ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। VRS ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਫਰਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।