Bombay High Court ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ (Potholes) ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ **₹6 ਲੱਖ** ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ 'ਤੇ **₹50,000** ਤੋਂ **₹2.5 ਲੱਖ** ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ Article 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਟੋਏ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹6 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ₹50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਉਣੇ ਹਨ?
ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ (FIR), ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕਰਨ ਨਾਗਰਿਕ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ CPGRAMS ਜਾਂ 'Meri Sadak' ਐਪ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।