Patna High Court ਨੇ 2010 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ Begusarai ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ Rape ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ **₹25,000** ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Patna High Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ Rape ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ (Outraging Modesty) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2010 ਦੇ Begusarai ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 376 ਅਤੇ 511 (Rape ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਧਾਰਾ 354 (ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨਾ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ Rape ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ (16 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ₹25,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।