Supreme Court ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Nauzar Ghat ਤੋਂ Nurpur Ghat ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਫਲੱਡਪਲੇਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ **8 ਹਫਤਿਆਂ** ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Contempt of Court ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ સર્ਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Nauzar Ghat ਅਤੇ Nurpur Ghat ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਆਖਰੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 21 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ, Justices JB Pardiwala ਅਤੇ KV Viswanathan ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ Chief Secretary ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ Contempt proceedings ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਾਇਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Title Deeds ਅਤੇ Construction Sanctions ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ 2020 ਦੇ National Green Tribunal ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।