ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NCLT ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ GIFT ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ:
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ (special resolution) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੋਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ:
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ (insolvency) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (IBC) ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਂਟਰ (IFSC) 'ਤੇ 'ਰਿਵਰਸ-ਫਲਿੱਪਿੰਗ' ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਟੀ (CSR):
CSR ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਮਾ ₹10 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ (in-kind contributions) ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।