ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ: ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੌਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ (FCC) ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ Adiala Jail ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Imran Khan ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (Article 25) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ Shifa International Hospital ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Aminuddin Khan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 175-E ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।