Orissa High Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ **86** ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007' ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਜਾਰੀ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ (Property Titles) ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ (Residency) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।