ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) Gyanesh Kumar ਖਿਲਾਫ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ (ਮਹਾਂਦੋਸ਼) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) Gyanesh Kumar ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ECINet ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ECINet' ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 'ਵੋਟ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Sukhbir Singh Sandhu ਅਤੇ Vivek Joshi ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ IT ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ECI ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਮਿੰਟਸ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023' ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।