Kalshi 'ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਅਨਲਾਈਸੈਂਸਡ ਜੂਏ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ Letitia James ਨੇ ਮੈਨਹੱਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Kalshi ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Kalshi ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਗੇਮਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੂਏ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Kalshi ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਜੂਏ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸਪੋਰਟਸ ਬੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Kalshi 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਜੂਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ Coinbase Financial Markets ਅਤੇ Gemini Titan ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। Kalshi ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਐਮਪਟਿਵ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਯੂ.ਐਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ Kalshi ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੇਟ-ਲੈਵਲ ਗੈਮਬਲਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ Kalshi ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਮੁਨਾਫਾ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲ-ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਪੈਕੁਲੇਟਿਵ ਵਿੱਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਖ਼ਤ ਗੇਮਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ Kalshi ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।