DPDP Act: ਭਾਰਤੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ **₹250 ਕਰੋੜ** ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ

DPDP Act ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ₹250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਬਰੇਕ-ਗਲਾਸ' (break-glass) ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉਸਦਾ ਡਾਟਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ $16.21 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ Data Protection Board of India ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।