ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ NIA ਕੋਰਟ ਨੇ Lashkar-e-Taiba ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ Hafiz Saeed ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ NIA ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ Prem Sagar ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ Hafiz Saeed ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ Pandach ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ Mohammad Naqeeb Bhat ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Saeed ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ Pahalgam ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।