ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਹਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ **26** ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। NIA ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਾਹਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਸ ਘਾਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (supplementary chargesheet) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
8 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਈਦ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, NIA ਨੇ 76 ਸਾਲਾ ਸਈਦ 'ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਯ ਸੰਹਿਤਾ (Bharatiya Nyaya Sanhita), 2023 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA), 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
NIA ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਈਦ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਗੋਧਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਏਜੰਸੀ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ LeT ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਦ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ (The Resistance Front) ਵਜੋਂ ਸਈਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਹਲਗਾਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਅਮਲੀਕਰਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ NIA ਇਸ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।