ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ NIA ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ Matthew VanDyke ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ NIA ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ Matthew VanDyke ਅਤੇ ਛੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਾਮਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ UAPA ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ UAPA ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।