ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ₹5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
NHRC ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ (LRO) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੋਟਿਸ:
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, NHRC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ' (ATR) ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ:
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, NHRC ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 'ਵੂਮੈਨ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ' ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ' ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।