National Green Tribunal (NGT) ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Ministry of Jal Shakti ਦੇ 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ
Ministry of Jal Shakti ਨੇ 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ NGT ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ (Judicial Scrutiny) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 'ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ' ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਫਲੱਡ-ਪਲੇਨਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ Environment (Protection) Act, 1986 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 7,350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੱਲਰ ਲਗਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, NGT ਨੇ ਝਾਂਸੀ ਵਿੱਚ Sanfran Group ਦੇ 'Sanfran Sarovar Heights' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹੂਜ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।