National Green Tribunal (NGT) ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ **21** ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
National Green Tribunal (NGT) ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਖਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ Rajasthan State Pollution Control Board ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 21 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 'Balaji Water Suppliers' ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ESG (Environmental, Social, and Governance) ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ Compliance Cost ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।