National Green Tribunal (NGT) ਨੇ Ministry of Jal Shakti ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Spring Water ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਵੇਗਾ।
National Green Tribunal (NGT) ਨੇ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ Ministry of Jal Shakti ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ (Spring Water) ਨੂੰ ਵੀ Ground Water ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ Mohan Meakin ਦੀ ਕਸੌਲੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।\n\nਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ Mohan Meakin ਇੱਕ unlisted ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ NSE ਜਾਂ BSE 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। NGT ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n\nਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ Delhi Jal Board ਅਤੇ Delhi Urban Shelter Improvement Board ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। NGT ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n\nਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Tamil Nadu Pollution Control Board ਨੂੰ ਤੰਬਰਮ ਦੀ Veeraraghavan ਝੀਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ Compliance Costs ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।