NEET-UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ NEET-UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ - ਮੰਗੀ ਲਾਲ ਬਿਵਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਬਿਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਿਵਾਲ - ਵੱਲੋਂ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਬ੍ਰੇਨ-ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਈ-ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ CBI ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਭਗ 20,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 12 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
NTA ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। NTA ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹7.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ - ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਕਸ - ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NTA ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਂਡਸਕੇਪ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁੰਜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।