NCLT ਨੇ Zee Group ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ Subhash Chandra ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ₹22,006 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ ₹6.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਉਸ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹6.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਲ ₹22,006.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਸਪਲਿਟ ਵਰਡਿਕਟ' (Split Verdict) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ Subhash Chandra ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣਦਾਰਾਂ (Creditors) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
IBC ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ Resolution Professional (RP) Shiv Nandan Sharma ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰਾਂ (Personal Guarantors) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ NCLT ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ (Precedent) ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।