NCLT ਨੇ Zee Group ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ Subhash Chandra ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ **₹22,006.57 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਜ਼ **₹6.5 ਕਰੋੜ** ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ **0.03%** ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ Subhash Chandra ਵੱਲੋਂ Essel Group ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'Vivek Infracon' ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹170 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਮਲਾ NCLT ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ Nilesh Sharma ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 80.814% ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। HDFC Bank, Axis Bank, Canara Bank, RBL Bank, Union Bank of India ਅਤੇ LIC Housing Finance ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਸਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ।
SEBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਇਆ
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ SEBI ਨੇ Subhash Chandra ਅਤੇ Punit Goenka ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ₹6.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।