NCLT ਦਿੱਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ Zee Group ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ Subhash Chandra ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ **₹6.5 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਪੇਆਊਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ HDFC Bank ਅਤੇ LIC Housing Finance ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਡਾ 'Haircut' ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ
NCLT ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹6.25 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ₹0.25 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 80.8% ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਕਮ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 'Haircut' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
HDFC Bank ਅਤੇ LIC Housing Finance ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੈਂਡਰਜ਼ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
Subhash Chandra ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
Subhash Chandra ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਗਰੰਟਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Essel Group ਨੇ ₹45,000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ₹43,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।