NCLT ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ Class Action Suit ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਨੇ Jindal Poly Films ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ Asset Stripping ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਕਿਤ ਜੈਨ (Ankit Jain) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Jindal Poly Films ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਐਂਟੀਟੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (Assets) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਕਬਾੜ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦੇ SSJ Trust ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਜਿੰਦਲ (Shyam Sunder Jindal) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ
NCLT ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੇਬੀ (SEBI) ਵੀ Jindal Poly Films ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।