NCLAT ਨੇ Supertech ਦੇ **16** ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ NBCC ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ **7** ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ Interim Resolution Professional (IRP) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ਨੇ 16 ਰੁਕੇ ਹੋਏ Supertech ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ NBCC 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਤੇ IRP ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Interim Resolution Professional ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ Apex Court Committee ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ Union Bank of India ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ Corporate Insolvency Resolution Process ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਡਾਟਾ ਦੀ ਹੈ। Supertech ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ NBCC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 25 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸਡ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। NBCC ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।