National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ਨੇ Gujarat Hydrocarbons and Power SEZ ਲਈ Zaveri Group ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ਨੇ Gujarat Hydrocarbons and Power SEZ Ltd (GHPSL) ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ Zaveri Group ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਖਾਮੀ?
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ 450 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ SEZ ਤੋਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ Development Commissioner ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Information Memorandum ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। SREI Infrastructure Finance Ltd ਦੇ ਕਲੇਮ ਅਤੇ Assam Company India Ltd ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਵਿੱਚ Information Memorandum ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ GHPSL ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੈਬਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (Resolution Professional) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।