Bombay High Court ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮੌਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ **26 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Bombay High Court ਨੇ ਸਿਵਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੌਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ?
ਜਸਟਿਸ GS Kulkarni ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Dr. Neela Gokhale ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ਅਤੇ Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ Mumbai Police Commissioner ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ Standard Operating Procedure (SOP) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ:
- ਉਸਾਰੀ (Construction) ਅਤੇ Infrastructure: ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
- GRAP ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ GRAP ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।