Mumbai Police ਦੀ Economic Offences Wing ਨੇ Jaiprakash Infratech (JIL) ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Suraksha Realty ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ (Digital Signatures) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Mumbai Police ਦੀ EOW ਨੇ Suraksha Realty ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ Jaiprakash Infratech (JIL) ਦੇ ਐਕਵਿਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ insolvency proceedings ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ Vijaykumar Mohanlal Parekh ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਵਿਵਾਦ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, Suraksha Realty ਅਤੇ Lakshdeep Investments & Finance ਦਾ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ 2019 ਵਿੱਚ ਬਿਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ Walia group ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ Paresh Parekh ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ National Company Law Tribunal (NCLT) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਹੁਣ ਸਿਰਫ JIL ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Suraksha Asset Reconstruction Company ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। Yes Bank ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2026 ਵਿੱਚ Delhi Police ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ FIR ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਲੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ NCLT ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ resolution plan ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।