Mumbai ITAT ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ **₹6.92 ਕਰੋੜ** ਦੀ Section 54F ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਲਿਸਟਿਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਫਰਮ HP Trading ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ Section 54F ਤਹਿਤ ₹6.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਤਰਕ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 'Colourable Device' ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ (Timeline) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਡੀਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਟੈਕਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਨਾਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀਲ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ (Scrutiny) ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।