ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ (NRIs) ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ (Exercise Date) 'ਤੇ ਫੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ (FMV) ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗਤ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲਾਈ ਸਟਾਕ ਆਪਸ਼ਨ (ESOPs) 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੇਲੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (NRIs) ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਸਟਾਕ ਆਪਸ਼ਨ (ESOPs) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ESOPs 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ (FMV) ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ (Exercise Price) ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ 'ਲਾਗਤ' (Cost of Acquisition) ਦੇ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਲਾਗਤ' ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ (Exercise Date) 'ਤੇ ਉਸਦੀ FMV। ਜੇਕਰ ਘੱਟ Exercise Price ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ITAT ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ITAT ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 49(2AA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ (Exercise Date) 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ FMV ਨੂੰ ਹੀ 'ਲਾਗਤ' (Cost of Acquisition) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ESOP ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 49(2AA) ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ NRIs ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਭ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ NRIs ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ FMV ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, Exercise Date ਦਾ ਸਬੂਤ, ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ।