ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ National Investigation Agency (NIA) ਕੋਰਟ ਨੇ Elgar Parishad ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NIA ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। NIA ਨੇ P. Varavara Rao, Vernon Gonsalves, Sudha Bharadwaj, ਅਤੇ Arun Ferreira ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। NIA ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਸੀਹਤ
ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਟ ਨੇ NIA ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। Elgar Parishad ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।